वाढवण बंदर, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पांत स्थानिकांच्या हक्कांना प्राधान्य देणार
पालघर, प्रतिनिधी केविल पाटील :
पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘सेवा संकल्प अभियान २०२६’ अंतर्गत पालघर येथे आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांच्या प्रश्नावरही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. गेल्या ४७ वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना येत्या तीन महिन्यांत सातबारा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच वनमंत्री आणि पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
सातबारा प्रश्नावर तीन महिन्यांची मुदत
पालघर जिल्ह्यातील काही नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, पुढील तीन महिन्यांत संबंधित नागरिकांना सातबारा उतारे मिळावेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
४७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सातबारा उताऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाल्याने संबंधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वितरणासाठी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक राहणार आहे.
चंद्रनगर ग्रामपंचायतीच्या निर्मितीबाबत सकारात्मक संकेतचंद्रनगर आणि हनुमाननगर या परिसरांचा विकास व्हावा, तसेच या भागांना दत्तक घेऊन मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली होती.
यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या कामाच्या व्यापामुळे प्रत्येक ठिकाणी वैयक्तिक लक्ष देणे शक्य होईलच असे सांगता येत नसले, तरी पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गावांचा दत्तक घेऊन विकास करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घ्यावा, असे स्पष्ट केले. या कामाचा येत्या तीन महिन्यांत आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच, चंद्रनगरला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळाली असून, त्यादृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वाढवण बंदर, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेनमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य
पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प उभे राहत आहेत. या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, विकास करताना स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीदरम्यान स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन काम केले जाईल. कोणत्याही स्थानिक नागरिकाला भूमिहीन करण्याचा शासनाचा उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसनाची आवश्यकता भासल्यास नव्या निकषांनुसार त्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, प्रकल्पग्रस्तांच्या हाताला काम मिळावे आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
पालघर जिल्ह्याला राज्यातील आघाडीच्या पाच जिल्ह्यांत आणण्याचा संकल्प
पालघर जिल्ह्यात औद्योगिक, पायाभूत आणि नागरी विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या संधींचा उपयोग करून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
“पालघर जिल्ह्याचा विकास करून महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये आणण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्ह्यातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ, मूलभूत सुविधांची उपलब्धता, प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक आणि विकास प्रकल्पांमधून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणे, या बाबींना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘वनवास संपला, नव्या पहाटेची सुरुवात’
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, आता विकासाचा नवा मार्ग सुरू होत असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. “वनवास संपला आहे, नवीन पहाट आणि नवीन मार्ग सुरू झाला आहे,” अशा आशयाच्या शब्दांत त्यांनी नागरिकांना आश्वस्त केले.
‘सेवा संकल्प अभियान २०२६’च्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, प्रशासकीय कामकाजाला गती देणे आणि नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कार्यवाही करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
आता सातबारा उताऱ्यांचे वितरण, चंद्रनगर ग्रामपंचायतीच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसन व रोजगारासंदर्भातील आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments