लोकशाहीच्या खुर्चीवर ‘पतीराज’ची सावली दिग्रस नगर परिषद चर्चेचा विषय

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची नागरिकांची मागणी

दैनिक लोकयुवा दिग्रस तालुका प्रतिनिधी/ गजानन गंडाळे 

दिग्रस नगर परिषदेत नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांच्या कार्यकाळाची सुरुवात होत असतानाच नगराध्यक्षांच्या पतींच्या कथित हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नगराध्यक्षांच्या कक्षात त्यांच्या पतींची उपस्थिती, नागरिकांशी संवाद आणि विविध कामांसंदर्भात त्यांच्या माध्यमातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी बोलणी होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत नगराध्यक्ष हे जनतेतून निवडून आलेले अधिकृत लोकप्रतिनिधी असतात. त्यामुळे नगर परिषदेचे निर्णय, प्रशासकीय सूचना आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवरील कार्यवाही ही नियमानुसार नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व संबंधित अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातूनच होणे अपेक्षित आहे.

मात्र, नगराध्यक्षांच्या पतींकडूनच नागरिकांची कामे करून दिली जात असल्याचा अनुभव काही नागरिकांकडून व्यक्त केला जात असल्यास, हा प्रकार नेमका कोणत्या अधिकारांतर्गत सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

नगराध्यक्षांच्या पतींना कोणतेही वैधानिक प्रशासकीय अधिकार आहेत का? अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचा किंवा नागरिकांच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? नगराध्यक्षांच्या अधिकृत कक्षाचा वापर कोणत्या नियमांनुसार केला जात आहे? असे प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

महिला लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या घटनात्मक आणि वैधानिक अधिकारांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नावाने अन्य व्यक्तींनी प्रशासकीय अधिकार वापरणे किंवा अधिकाऱ्यांवर अनधिकृत प्रभाव टाकणे योग्य ठरणार नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासावी

दिग्रस नगर परिषदेत नगराध्यक्षांच्या पतींचा प्रशासकीय कामकाजात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होत आहे का, याची जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी. तसेच नगराध्यक्ष कक्षातील अधिकृत कामकाज, अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सूचना आणि नागरिकांच्या तक्रारींची कार्यवाही नियमानुसार होत आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता आणावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

नगर परिषद ही जनतेची संस्था आहे; ती कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक प्रभावाखाली नव्हे, तर कायदा आणि नियमांनुसार चालली पाहिजे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.