दैनिक लोकयुवा दिग्रस तालुका प्रतिनिधी/गजानन गंडाळे
यंदाच्या हंगामात कोरड्या दुष्काळामुळे शेती उद्ध्वस्त झाली असून ग्रामीण भागात हाताला काम उरलेले नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा, असा बिकट प्रश्न उभा ठाकलेला असतानाच विविध बचत गट व मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीमुळे महिलांचे जगणे असह्य झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन बचत गटाच्या हप्तेवसुलीस तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि परतफेडीसाठी किमान १२ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी दिग्रस तालुक्यातील कोल्हुरा येथील शेकडो महिलांनी केली आहे.
यासंदर्भात महिलांच्या शिष्टमंडळाने आज दि.१६ ऑक्टोबर रोजी तहसीलदार मयूर राऊत यांच्या मार्फत राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांना लेखी निवेदन सादर केले.
उपासमारीचे संकट, त्यात वसुलीचा ससेमिरा निवेदनात नमूद केल्यानुसार, कोलूरा परिसरात यंदा पावसाअभावी भीषण कोरडा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. हाताला शेतमजुरी मिळेनाशी झाल्याने दैनंदिन चूल पेटवणेही कठीण झाले आहे. अशा विदारक स्थितीत खाजगी वित्तीय कंपन्या व बचत गटांचे हप्ते भरणे महिलांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. तरीही हप्ते भरण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. कोरड्या दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हप्ते वसुली थांबवावी, अशी आर्त हाक महिलांनी दिली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा पोलीस अधीक्षक, गटविकास अधिकारी (दिग्रस) व ठाणेदार यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर कोलुरा येथील रत्नमाला इंगळे, यमुना भोयर, मंदा बोरदवे, आशा डहाके, अनिता उघाडे, गीता कवटकर, मंगला डहाके यांच्यासह अनेक महिलांच्या स्वाक्षऱ्या व अंगठ्याचे ठसे आहेत. शासनाने यावर त्वरित सहानुभूतीपूर्वक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशाराही महिलांनी दिला आहे.

0 Comments