वैजापूर तालुक्यात खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लुटमार; वाढीव दराने विक्री होत असल्याचा आरोप....

वैजापूर प्रतिनिधी – अर्जुन शिंदे.

वैजापूर तालुक्यात पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर खत खरेदीसाठी कृषी सेवा केंद्रांमध्ये जात आहेत. मात्र अनेक कृषी दुकानांमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रति गोणी २०० ते २५० रुपये जादा रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

वैजापूर तालुक्यात नांदूर मधमेश्वर पट्ट्याखालील काही भाग वगळता बहुतांश भाग दुष्काळी असल्याने शेतकरी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच खताचा साठा करून ठेवतात. पाऊस सुरू झाल्यानंतर शेतामध्ये मशागतीची व पेरणीची कामे वाढत असल्यामुळे खेडेगावातील शेतकऱ्यांना शहरात येऊन खत खरेदी करणे कठीण होते. त्यामुळे सध्या कामाचा ताण कमी असताना शेतकरी खत खरेदीसाठी वैजापूर शहरातील कृषी दुकानांकडे धाव घेत आहेत.

मात्र या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही दुकानदारांकडून वाढीव दराने खत विक्री केली जात असल्याचे समोर येत आहे. शासनाने युरियाची अधिकृत किंमत २६६ रुपये निश्चित केलेली असताना वैजापूरमध्ये काही ठिकाणी युरियाची बॅग ३०० रुपयांना विकली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच १८:४६ या खतासाठीही तब्बल २०० रुपये जादा घेतले जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

खतांच्या वाढीव दरामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे कृषी विभाग व प्रशासनाने तत्काळ तपासणी करून वाढीव दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना योग्य दरात खत उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

Show quoted text

वैजापूर तालुक्यातील १२५ ग्रामपंचायतींचा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर; गावागावात निवडणुकीचे रणशिंग....

वैजापूर,  प्रतिनिधी अर्जुन शिंदे

 डिसेंबर २०२५ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सदस्य पदांच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला असून वैजापूर तालुक्यातील १२५ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. आरक्षण प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर होताच गावागावातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसह सन २०२५ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या तसेच मुदतपूर्व बरखास्त करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींचाही या निवडणूक प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात निवडणुकीचे वातावरण तापले असून चहाच्या टपऱ्यांपासून गावच्या चौकापर्यंत आता निवडणुकीच्या चर्चाच रंगू लागल्या आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणुका या ग्रामीण भागातील प्रतिष्ठा आणि वर्चस्वाची लढाई मानल्या जातात. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये राजकीय गट सक्रिय झाले असून काही ठिकाणी गटबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि शक्तिप्रदर्शनालाही सुरुवात झाली आहे. स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता लक्षात घेता गावागावात बैठका, चर्चा आणि रणनीती आखण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

यापूर्वी सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रभागरचना पूर्ण करण्यात आली. आता सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाणार असल्याने अनेक इच्छुकांचे लक्ष या प्रक्रियेकडे लागले आहे. आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट होताच संभाव्य उमेदवार उघडपणे मैदानात उतरणार असून प्रचाराला वेग येण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पावसाळ्याचा कालावधी लक्षात घेऊन मतदान दिवाळीच्या सुमारास होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आगामी काही महिन्यांत राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे आहेत. अनेक गावांमध्ये बॅनर, पोस्टर, सभा, बैठका आणि शक्तिप्रदर्शनाचे कार्यक्रमही वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुका केवळ गावच्या सत्तेपुरत्या मर्यादित राहणार नसून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची दिशा ठरविणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांपासून मोठ्या राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांचे लक्ष आता वैजापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींकडे लागले आहे.

आरक्षण प्रक्रियेचा कार्यक्रम

८ जून – विशेष ग्रामसभेची सूचना जाहीर

 १२ जून – तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा घेऊन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व महिला आरक्षणाची सोडत

 १७ जून – प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूपाला जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी

 १९ जून – आरक्षण प्रारूप प्रसिद्ध

 १९ ते २५ जून – हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार

 ३ जुलै – उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून हरकतींवर निर्णय

 ८ जुलै – जिल्हाधिकाऱ्यांची अंतिम मंजुरी

 १० जुलै – अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण यादी प्रसिद्ध

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे

"राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यापूर्वी सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून त्यानंतर प्रभागरचना करण्यात आली आहे. आता सदस्य पदांसाठी आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे."