क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध; शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
जालना / संतराम जाधव
कापसावरील आयात शुल्क शून्य करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या कापसाचे भाव घसरण्याची शक्यता असून, सोया पेंड आयातीमुळे सोयाबीनच्या भावावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदने देण्यात आली. तसेच शासन निर्णयाची ठिकठिकाणी होळी करून जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर घनसावंगी तहसील कार्यालयासमोर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कापसावरील आयात शुल्क शून्य करण्याच्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. यावेळी शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत सदर निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, कापसावरील आयात शुल्क शून्य केल्यामुळे परदेशातून कापसाची आयात वाढून देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे सोया पेंड आयातीमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसण्याची भीती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
या आंदोलनाप्रसंगी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विष्णु शिंदे, मराठवाडा युवा अध्यक्ष अशोक हेमके, घनसावंगी तालुकाध्यक्ष अनिल मोहिते, जिल्हा संपर्कप्रमुख दत्ता कोल्हे, तालुका संपर्कप्रमुख आप्पासाहेब रणमाळे यांच्यासह तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकरी उपस्थित होते.
तहसील कार्यालय घनसावंगीसमोर शासन निर्णयाची होळी करून केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या कापूस व सोयाबीन पिकांना योग्य बाजारभाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळावे, यासाठी शासनाने तात्काळ निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
0 Comments