अवघ्या ५०० रुपयांच्या लालसेने उपअधीक्षक अडकला!

 लाचेचा हात पुढे करताच एसीबीचा दणका; सटाण्यात रंगेहाथ जेरबंद

  दैनिक लोकयुवा   प्रतिनिधी बोरगाव  जय गांगुर्डे 

वारस नोंदीसाठी मागितली लाच; भूमी अभिलेख कार्यालयातील कारवाईने महसूल वर्तुळात खळबळ, शासकीय कार्यालयांतील लाचखोरीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!

 सर्वसामान्य नागरिकांच्या शासकीय कामांसाठीही लाचेची मागणी केली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. वडिलोपार्जित घराच्या वारस नोंदीसारख्या कायदेशीर कामासाठी अवघ्या ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना सटाणा येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षकाला नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने रंगेहाथ पकडले. केवळ पाचशे रुपयांच्या लालसेपोटी एका जबाबदार अधिकाऱ्याला एसीबीच्या जाळ्यात अडकावे लागल्याने सटाणा शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.

देवेंद्र मधुकर भावसार (वय ५१) असे लाच स्वीकारताना पकडण्यात आलेल्या उपअधीक्षकाचे नाव आहे.

नेमके प्रकरण काय?

सटाणा येथील एका तक्रारदाराच्या मयत वडिलांच्या नावे नेहरू रोड आणि कोर्ट गल्ली परिसरात वडिलोपार्जित घर आहे. या घराच्या कागदपत्रांवर वारसाहक्काने स्वतःचे नाव नोंदविण्यासाठी तक्रारदाराने भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केला होता. मात्र, हे काम करून देण्यासाठी उपअधीक्षक देवेंद्र भावसार यांनी तक्रारदाराकडे ५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे.

लाचेच्या मागणीमुळे त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने थेट नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार २८ ऑक्टोबर रोजी पंचांसमक्ष तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. यावेळी लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले.

एसीबीचा सापळा अन् अधिकारी रंगेहाथ जेरबंद!

तक्रारीची खातरजमा झाल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने नियोजनबद्ध सापळा रचला. सोमवारी (२ नोव्हेंबर) सायंकाळी तक्रारदार भूमी अभिलेख कार्यालयात पोहोचले. वारस नोंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना उपअधीक्षक देवेंद्र भावसार यांना एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. सायंकाळी ७ वाजून ४ मिनिटांपासून ७ वाजून १८ मिनिटांपर्यंत ही कारवाई सुरू होती.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल

या प्रकरणी सटाणा पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी पहाटे ३ वाजून २५ मिनिटांनी गुन्ह्याची अधिकृत नोंद करण्यात आली. पोलीस निरीक्षक विकास शिवाजी लोंढे यांच्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सुवर्णा हांडोरे करीत आहेत.

लाचखोरीविरोधात नागरिकांनी आवाज उठवावा!

शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या हक्काच्या कामासाठीही पैशांची मागणी सहन करावी लागत असेल, तर सामान्य माणसाने न्याय मागायचा कुणाकडे? असा सवाल या घटनेनिमित्त उपस्थित होत आहे. वारस नोंदीसारख्या कायदेशीर कामासाठी अवघ्या ५०० रुपयांची मागणी झाल्याच्या प्रकरणाने शासकीय कार्यालयांतील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणला आहे.

दरम्यान, कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी न घाबरता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.