नागपूर जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे सावट! प्रशासनाचा ८२ कोटींचा कृती आराखडा; पाणीपुरवठ्यासाठी मोठे नियोजन

जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन, जलवाहिन्यांची गळती रोखणार; कान्हान-कोलार बॅरेज प्रकल्पाला गती देण्यावर भर – सध्या शहरात पाणीकपातीचा प्रस्ताव नाही

दैनिक लोकयुवा | नागपूर प्रतिनिधी : प्रतीक वाढई

नागपूर जिल्ह्यात आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच हालचाली सुरू केल्या आहेत. पावसाची तूट, जलाशयांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती आणि भविष्यात वाढणारी पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने तब्बल ८२ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामुळे नागपूर शहरासह ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दरम्यान, संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असली, तरी सध्या नागपूर शहरात पाणीकपात लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी नियोजन भवन येथे पाणीपुरवठा आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत जिल्ह्यातील उपलब्ध जलस्रोत, पाण्याची मागणी, भविष्यातील संभाव्य अडचणी आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पाण्याचे योग्य नियोजन करून उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले.

२०१९ च्या पाणीटंचाईचा अनुभव लक्षात घेणार

नागपूर शहरात २०१९ मध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यावेळी निर्माण झालेल्या अडचणींचा आढावा घेऊन भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यावर भर देण्यात येत आहे. २०२६ मधील पावसाची स्थिती आणि जलाशयांमधील पाणीसाठ्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून पाणीपुरवठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.

८२ कोटींच्या आराखड्यातून पाणीटंचाईवर उपाय

पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ८२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यासाठी १५वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान आणि विविध शासकीय योजनांमधून निधी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. जिल्ह्यातील पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन हिरवा, पिवळा आणि लाल अशा तीन विभागांमध्ये नियोजन करण्यात आले आहे. ज्या भागात पाण्याची समस्या गंभीर होण्याची शक्यता आहे, त्या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

बंद विहिरी पुन्हा सुरू करणार; जलवाहिन्यांमधील गळती रोखणार

जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी बंद पडलेल्या आणि वापरात नसलेल्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. उपलब्ध नैसर्गिक जलस्रोतांचा योग्य वापर करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागपूर महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांमधील गळती शोधून ती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

याशिवाय औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, उद्याने तसेच इतर बिगरपिण्याच्या कामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर वाढविणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळणे यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

९५२ कोटींच्या कान्हान-कोलार बॅरेज प्रकल्पाकडे लक्ष

नागपूर शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित ९५२ कोटी रुपयांच्या कान्हान-कोलार बॅरेज प्रकल्पाला गती देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता पर्यायी जलस्रोत विकसित करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाच्या आढाव्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीसाठा पुरेसा ठरण्याची अपेक्षा

नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी सध्या शहरात पाणीकपात लागू करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार नागपूर शहरासाठी राखीव असलेला विद्यमान पाणीसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेसा ठरण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

नागरिकांची जबाबदारीही महत्त्वाची

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ प्रशासनाच्या उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत, तर नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. घरगुती वापरात पाण्याचा अपव्यय टाळणे, नळ सुरू ठेवू नये, पाण्याची गळती तातडीने दुरुस्त करणे आणि पावसाचे पाणी साठविण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

एकीकडे ८२ कोटींचा कृती आराखडा, दुसरीकडे ९५२ कोटींचा प्रस्तावित बॅरेज प्रकल्प आणि बंद विहिरींच्या पुनरुज्जीवनाचे नियोजन अशा विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्याच्या पाणीपुरवठ्याला बळकटी देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत त्याचा लाभ कितपत पोहोचतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.