यावल तालुक्यातील आदिवासी पावरा-बारेला समाजाचा रहिवासी जागेचा प्रश्न ऐरणीवर; बिरसा महामानव संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा!

पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, बोरावल खुर्द, डाजुर्णी व विटवे परिसरातील कुटुंबांच्या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी; प्रांताधिकारी कार्यालयाला निवेदन

वलवाल/धडगाव प्रतिनिधी अर्जुन पावरा

यावल तालुक्यातील आदिवासी पावरा-बारेला भिलाला समाजातील अनेक कुटुंबांचा रहिवासी जागेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या कुटुंबांना हक्काची रहिवासी जागा, घरकुल, वीज, पिण्याचे पाणी, रस्ते तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बिरसा महामानव संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने प्रांताधिकारी कार्यालय, फैजपूर येथे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

यावल तालुक्यातील पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, बोरावल खुर्द, डाजुर्णी व विटवे परिसरातील आदिवासी पावरा-बारेला भिलाला समाजातील कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्यांच्या रहिवासी जागेचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, अनेक कुटुंबांकडे रहिवासी जागेचा अधिकृत पुरावा नसल्यामुळे त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच इतर घरकुल योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे वीजजोडणी, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांपासूनही अनेक कुटुंबे वंचित आहेत. विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक कागदपत्रे मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या

संबंधित वस्त्यांमधील कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व पंचनामे करावेत. पात्र भूमिहीन कुटुंबांना लागू कायदे व शासनाच्या नियमानुसार शासकीय किंवा पर्यायी रहिवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी. पात्र कुटुंबांच्या जागेची अधिकृत नोंद करून नमुना क्रमांक ८ देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, वीजजोडणी, पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

याशिवाय महसूल विभाग, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, आदिवासी विकास विभाग, वनविभाग आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष पाहणी व पात्रता तपासणी करावी. या प्रक्रियेत संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून कार्यवाही पारदर्शक पद्धतीने करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

यापूर्वी १६ ऑक्टोबर २०२६ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. पात्र आदिवासी कुटुंबांच्या रहिवासी जागेचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत शांततामय धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ कागदोपत्री प्रकरण म्हणून न पाहता प्रत्यक्ष वस्त्यांमध्ये जाऊन पाहणी करावी आणि पात्र कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी बिरसा महामानव संघटनेने केली आहे