शाळा नाही, इमारत नाही… मग आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडणार कसे?

मोकासमाळ, मोकसमा व बॉण्डवल गावांतील शालेय सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर; १९९६ पासून जिल्हा परिषद शाळा आदिवासी कुटुंबाच्या घरात भरत असल्याची माहिती

धडगाव प्रतिनिधी | अर्जुन पावरा

महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी होत असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातील काही गावांमध्ये शालेय इमारतींचा प्रश्न कायम असल्याचे समोर आले आहे. मोकासमाळ, मोकसमा आणि बॉण्डवल या गावांतील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या इमारतीअभावी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब चिंताजनक आहे. विशेषतः मोकसमा येथे १९९६ पासून जिल्हा परिषद शाळा एका आदिवासी कुटुंबाच्या घरात भरत असल्याची माहिती समोर आली असून, इतक्या वर्षांनंतरही स्वतंत्र शालेय इमारतीची व्यवस्था झाली नसेल, तर शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

१९९६ पासून घरात भरते शाळा?

मोकसमा गावातील जिल्हा परिषद शाळा १९९६ पासून एका आदिवासी कुटुंबाच्या घरात भरत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तब्बल तीन दशकांच्या कालावधीतही विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र शालेय इमारत उपलब्ध झाली नसेल, तर ही बाब संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. शाळेसाठी स्वतंत्र जागा, पुरेशा वर्गखोल्या आणि विद्यार्थ्यांना पोषक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

शाळा ही केवळ चार भिंतींची इमारत नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा पाया असते. मात्र, शाळेसाठी स्वतंत्र इमारतच उपलब्ध नसेल, तर अध्यापन, विद्यार्थ्यांची बसण्याची व्यवस्था आणि शैक्षणिक उपक्रम यांचे नियोजन करताना शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी येत असतील, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

मोकासमाळ आणि बॉण्डवलमध्येही शाळेच्या इमारतींचा प्रश्न

तळोदा तालुक्यातील मोकासमाळ व बॉण्डवल या गावांमध्येही शाळेच्या इमारतींच्या उपलब्धतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना नियमित आणि सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळणे आवश्यक असताना मूलभूत शालेय सुविधांचीच कमतरता असेल, तर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची जिद्द आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असले, तरी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासन आणि संबंधित शिक्षण यंत्रणेची आहे. केवळ शाळा सुरू असल्याची नोंद पुरेशी नसून, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात कोणत्या सुविधा मिळत आहेत, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

शिक्षणाचा अधिकार केवळ कागदावरच राहणार का?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१-अ नुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच शिक्षण हक्क कायदा, २००९ अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील मुलांना शाळेच्या मूलभूत सुविधांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर प्रशासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे

शिक्षण हे कोणतेही उपकार नसून प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांनाही इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे सुरक्षित, सुसज्ज आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

शिक्षण विभागाने तातडीने पाहणी करावी

मोकसमा येथील शाळेची वस्तुस्थिती तपासून स्वतंत्र इमारतीची आवश्यकता, उपलब्ध जागा, मंजुरीची स्थिती आणि निधीबाबत माहिती सार्वजनिक करावी. तसेच मोकासमाळ व बॉण्डवल येथील शालेय सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि पालकांकडून होण्याची गरज आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग आणि संबंधित स्थानिक प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांसाठी योग्य शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. शाळेच्या इमारतींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न; प्रशासन उत्तर देणार का?

मोकसमा येथे १९९६ पासून शाळा आदिवासी कुटुंबाच्या घरात भरत असल्याच्या माहितीची अधिकृत पडताळणी करून, शाळेच्या इमारतीचा प्रश्न नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. मोकासमाळ आणि बॉण्डवल येथील परिस्थितीचीही वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे.

शाळा सुरू असणे महत्त्वाचे आहेच; पण विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि योग्य वातावरणात शिकता येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित न ठेवता संबंधित यंत्रणांनी ठोस पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा.