न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असताना ले-आउट पाडून प्लॉट विक्रीचा आरोप

 जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कडक कारवाईची मागणी

दैनिक लोकयुवा दिग्रस तालुका प्रतिनिधी/गजानन गंडाळे 

दिग्रस तालुक्यातील मौजे देऊरवाडा (पु.) येथील शेत सर्व्हे नं. २८ मधील २६ एकर १५ गुंठे वडिलोपार्जित व सामाईक शेतजमिनीच्या व्यवहारावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सदर जमिनीबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही (SPL/C.S./0000027/2026) बेकायदेशीरपणे ले-आउट तयार करून प्लॉट विक्री सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अर्जदार निशांत आनंदराव दुधे यांनी यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केला आहे.  

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडपण्याचा प्रयत्न

अर्जदार निशांत दुधे यांच्या म्हणण्यानुसार, सदर शेतजमीन ही त्यांच्या मालकीची व ताब्यात असूनही काही जणांनी खोटे दस्तऐवज व खरेदीखत तयार करून ती हडपण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या खरेदीमध्ये दिग्रस च्या काही राजकीय लोकांचा समावेश असल्याचा थेट उल्लेख अर्जात करण्यात आला आहे. 

टी.पी. मंजुरी आणि नकाशाशिवाय काम सुरू

न्यायालयात वाद सुरू असतानाच, राजकीय ताकदीच्या बळावर आणि कोणतीही टी.पी. (Town Planning) मंजुरी अथवा अधिकृत नकाशा नसताना मोक्याच्या ठिकाणी बेकायदेशीर ले-आउट पाडून प्लॉटची सर्रास विक्री सुरू असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.  

१९५३ सालापासूनच्या संशयास्पद नोंदी

जमिनीच्या जुन्या फेरफार नोंदींचा (क्र. २३७, २३९) उल्लेख करत अर्जदाराने स्पष्ट केले की, त्यांच्या पूर्वजांनी (आजोबा मोतीराम बाबा बारी दुधे) खरेदीखतावर सही अथवा अंगठा देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. तरीही बेकायदेशीरपणे फेरफार मंजूर करण्यात आले. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका स्टॅम्प व्हेंडरचा परवाना २०१९ मध्येच जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केला होता, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.  

विशेष चौकशी समिती नेमण्याची मागणी

दिग्रस परिसरात यापूर्वीही जमीन घोटाळे उघडकीस आल्याचा संदर्भ देत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमावी, चालू असलेले शेतजमिनी वरील ले-आउटचे काम तातडीने थांबवून ले-आउट रद्द करण्यात यावे व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे.