गिट्टी-पावडर वाहतुकीवरील कारवाईवरून वाद; वाहतूकदारांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव!

कथित बेकायदेशीर अडवणूक व वसुलीच्या चौकशीची मागणी; ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई,’ नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार यांचे स्पष्टीकरण

पालघर, जिल्हा प्रतिनिधी केविल पाटील :

गिट्टी आणि पावडर वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कथितरीत्या बेकायदेशीर दंडात्मक कारवाई होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र अँग्रीगेट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने केला आहे. पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील या प्रकारांची चौकशी करून वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा, तसेच संबंधित उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, “आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई करत आहोत,” असे स्पष्टीकरण पालघरचे रेती व उत्खनन विभागाचे नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार यांनी दिले आहे.

सहाशेहून अधिक वाहतूकदारांचा प्रश्न

संघटनेच्या निवेदनानुसार, अकरा सदस्यांपासून सुरू झालेल्या या संघटनेत सध्या सहाशेहून अधिक वाहतूकदार सदस्य आहेत. त्यांच्या मालकीची तीन हजारांपेक्षा अधिक मालवाहू वाहने असून, सुमारे सहा हजार सहाशे चालक, वाहक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या कथित अडवणुकीचा परिणाम अनेक कुटुंबांच्या रोजगारावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

प्रक्रिया केलेल्या मालाच्या वाहतुकीचा मुद्दा

क्रशरमधून तयार होणारी गिट्टी आणि पावडर हा प्रक्रिया केलेला माल असल्याने त्याच्या वाहतुकीसंदर्भात गौण खनिज नियमांनुसार सरसकट जप्ती किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणी संघटनेचे सचिव तुळशीराम निलंगे यांनी केली आहे. मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयांच्या संबंधित निर्णयांचा संदर्भ देत, वाहतूकदारांवरील कारवाई कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशांनुसारच व्हावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

निवेदनात वसईतील कर्मिराम पटेल यांच्या प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात आकारलेली दंडाची रक्कम दोन टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचा नेमका तपशील आणि त्याची लागू होणारी व्याप्ती अधिकृत न्यायनिर्णयाच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे.

मालाच्या मूळ स्रोताची तपासणी करण्याची मागणी

वाहतूक केल्या जाणाऱ्या मालाच्या वैधतेबाबत शंका असल्यास केवळ वाहनांवर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित खाण किंवा क्रशरची कागदपत्रे, मालाचा मूळ स्रोत आणि व्यवहारांची वैधता तपासावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी; मात्र वैध कागदपत्रे असलेल्या वाहतूकदारांना विनाकारण आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू नये, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी

काही महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेची तसेच उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मदतीने केलेल्या कारवाईत दोन कनिष्ठ कर्मचारी पकडले गेल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने, त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

वाहतूकदारांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार यांनी, “न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही कारवाई करत आहोत,” असे स्पष्ट केले. त्यामुळे संघटनेचे आरोप आणि प्रशासनाची भूमिका यांमधील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी संबंधित न्यायालयीन आदेश, लागू नियम आणि प्रत्यक्ष कारवाईची कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनाची दखल घेऊन वाहतूकदारांच्या तक्रारींची चौकशी करावी, कायदेशीर वाहतुकीतील अडथळे दूर करावेत आणि नियमांची पारदर्शक व समान अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र अँग्रीगेट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.