५७२ लाखांच्या रस्त्याची मुदत संपली तरी काम अपूर्ण; मूळ ठेकेदार गायब, पेटी-कॉन्ट्रॅक्टरचा मनमानी कारभार!

 *विना रॉयल्टी गौण खनिजाची लूट, मग तहसीलदार झोपेत आहेत का?* 

दै. लोकयुवा ​मानोरा (वाशिम):

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या रा.मा. २७३ ते भिलडोंगर-शेंदूरजना या ५.५० किमी रस्त्याचे काम प्रशासकीय अनास्था आणि भ्रष्टाचाराचे उत्तम उदाहरण बनले आहे. ५७२.४५ लाख रुपयांचा भक्कम निधी असलेल्या या कामाची (पॅकेज क्र. RD-WAS-A-०३५) मुदत १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपली आहे. मात्र मुदत उलटून गेल्यानंतरही आज रोजी हे काम अपूर्णच अवस्थेत पडून आहे.  

​माहिती फलकानुसार, हे काम कागदोपत्री हरदा (म.प्र.) येथील 'ज्योती कन्स्ट्रक्शन कंपनी'ला मिळाले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात जमिनीवर चित्र वेगळेच आहे. मूळ ठेकेदाराने या कामाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली असून, हे काम एका उपठेकेदाराच्या (पेटी-कॉन्ट्रॅक्टर) घशात घातले आहे. या उपठेकेदाराकडून रस्ता निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजाची कोणतीही रॉयल्टी शासनाला भरली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाच्या महसुलावर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला जात आहे.  

​या मनमानी आणि भोंगळ कारभाराबाबत स्थानिक पातळीवर अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. तसेच, वर्तमानपत्रांनी या प्रकरणावर बातम्यांचा भडीमार केल्यानंतर, कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या प्रशासनाला अखेर जाग आली. पण या कारवाईच्या नावाखाली प्रशासनाने केवळ एक 'ईटीएस (ETS) मोजणी' करण्याचे पत्र काढून सारवासारव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न महसूल विभागाच्या कार्यप्रणालीवर उपस्थित होत आहे. जेव्हा विना रॉयल्टी गौण खनिजाची खुलेआम लूट होत आहे, तेव्हा तहसीलदार काय करत होते? शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असताना याकडे डोळेझाक करणाऱ्या या प्रकाराला थेट तहसीलदार जबाबदार नाहीत का? केवळ ईटीएस मोजणीचे पत्र देऊन वेळ मारून नेण्यापेक्षा, या भ्रष्ट साखळीवर आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई कधी होणार, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.