अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचा प्रशासनाला इशारा; आर्थिक व्यवहार, शासकीय निधी आणि विकासकामांच्या तपासणीची मागणी
धडगाव प्रतिनिधी : अर्जुन पावरा
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील मौजे दुर्बळ्या ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केली आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अन्यथा सोमवार, दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून पंचायत समिती कार्यालय, शिरपूरसमोर बेमुदत शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा परिषदेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
परिषदेचे ग्रामीण तालुका अध्यक्ष श्री. सुनील आपसिंग पावरा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर केले.
आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी
दुर्बळ्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक काळापासून झालेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यात यावी. संबंधित कालावधीतील बिले, व्हाउचर आणि आर्थिक नोंदींची पडताळणी करून खर्चाचा संपूर्ण तपशील स्पष्ट करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, याची माहिती तपासून शासकीय निधीच्या वापराचा हिशोब सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही परिषदेने केली आहे.
विकासकामांच्या गुणवत्तेची प्रत्यक्ष पाहणी करा
ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची गुणवत्ता, मोजमाप आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी करण्यात यावी. कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करून अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
वनजमिनीवरील अतिक्रमण आणि माहिती अधिकार अर्जांचाही मुद्दा
वनपरिक्षेत्राच्या जमिनीवर कथित अतिक्रमण करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. यासोबतच माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये दाखल केलेले अर्ज आणि नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनांवर प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, असेही परिषदेने म्हटले आहे.
१९ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन
निवेदनातील सर्व मुद्द्यांची निष्पक्ष, सखोल आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करून संबंधित प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे. दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ठोस कार्यवाही न झाल्यास पंचायत समिती कार्यालय, शिरपूरसमोर बेमुदत शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची प्रशासनाकडून दखल घेऊन चौकशी सुरू होते का आणि तक्रारींवर कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे आता परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर उपसरपंच साहेबराव पावरा, प्रवीण पावरा, युवराज पावरा, दिनेश पावरा, भावसिंग पावरा आदी ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

0 Comments