ज्ञानराधाच्या ठेवीदारांना दिलासा

*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला आदेश - पैसे विनाविलंब परत करा*

*बीड, दि. 9* : ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या प्रकरणाचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विशेष आढावा घेतला. ठेवीदारांचे पैसे विनाविलंब आणि गतीने परत मिळण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्ञानराधाची जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता आणि त्याचे प्रस्ताव नव्याने तयार करावेत. या मालमत्तेचे एखाद्या नामांकित संस्थेकडून पुनर्मूल्यांकन करून घ्यावे. खासगी क्षेत्रातील निकषांप्रमाणे अचूक आणि पारदर्शक मूल्यांकन केल्यास ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याच्या प्रक्रियेला गती येईल.

*मालमत्तेची सद्यस्थिती*  

ज्ञानराधाची एकूण जप्त मालमत्ता 250 स्थावर, 74 जंगम आणि 40 बँक खाती आहेत. त्याचे सध्याचे मूल्यांकन 172.03 कोटी रुपये आहे. पोलिस विभागाने जप्त मालमत्तेचे मूल्य 399.03 कोटी रुपये नमूद केले आहे. व्यावसायिक मूल्यांकन कंपनीद्वारे मूल्यांकन केल्यास त्यात अंदाजे 4 पट वाढ होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.

*न्यायालयीन प्रक्रिया गतीमान*  

जप्त मालमत्तेच्या लिलावास तातडीने मंजूरी मिळावी यासाठी बीड जिल्ह्यात स्वतंत्र न्यायालयाचा प्रस्ताव प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी मा. उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. न्यायालयाला विनंती करून अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

*फसवणुकीचा प्रकार*  

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी माहिती दिली की, ज्ञानराधा सोसायटीचे मूळ निधी ठेवीदार 39,076 आहेत. सुरेश कुटे व त्यांच्या निकटवर्तीयांना विनातारण व नियमबाह्यरित्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले. निधीचा वापर कुटे समुहाच्या कंपन्यांमध्ये केला. या कंपन्यांनी मालमत्ता बँकांकडे तारण ठेवून प्रचंड कर्ज उचलले आणि थकीत झाल्याने बँकांनी NCLT कडे दावे दाखल केले आहेत.

*बैठकीला उपस्थिती*  

या बैठकीला जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार विजयसिंह पंडीत, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार सुरेश धस, आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.