नवीन लेबर कोडमधील कामगारविरोधी तरतुदींना राष्ट्रीय समाज पक्षाचा तीव्र विरोध; शासनाकडे सविस्तर हरकत निवेदन सादर

वावोशी संदीप जाधव:

केंद्र शासनाने जुने २९ कामगार कायदे रद्द करून लागू करण्याचा निर्णय घेतलेल्या ४ नवीन लेबर कोडमधील कथित कामगारविरोधी तरतुदींविरोधात राष्ट्रीय समाज पक्षाने केंद्र व राज्य शासनाकडे सविस्तर हरकत निवेदन सादर केले आहे. नवीन लेबर कोडमुळे संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ऐतिहासिक हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.

दिनांक २४ व २५ मे २०२६ रोजी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष मा. महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाबळेश्वर येथे आयोजित राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या ‘सत्यशोधन शिबिरात’ या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. या शिबिरामध्ये उपस्थित कामगार प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला प्रतिनिधी तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नवीन लेबर कोडमधील विविध तरतुदींवर सविस्तर चर्चा केली. शिबिरात एकमताने असे मत व्यक्त करण्यात आले की, नवीन लेबर कोडमधील अनेक तरतुदींमुळे भविष्यात असुरक्षित रोजगार, कंत्राटीकरणात वाढ, कामगार कपात तसेच संघटन स्वातंत्र्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या मते, नवीन लेबर कोडमुळे कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी कंत्राटी, फिक्स टर्म व आउटसोर्सिंग पद्धतीला प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यामुळे कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच कामगार कपात व उद्योग बंद करण्यासंबंधीच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात करणे सुलभ होऊ शकते, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

कामगारांना संप करण्यासाठी कठोर अटी व पूर्वसूचना बंधनकारक करण्यात आल्याने संघटनात्मक व लोकशाही आंदोलनावर बंधने येऊ शकतात, असेही पक्षाने म्हटले आहे. याशिवाय १२ तासांच्या शिफ्ट पद्धतीसारख्या संकल्पनांमुळे कामगारांच्या आरोग्यावर आणि कौटुंबिक जीवनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘इन्स्पेक्टर’ ऐवजी ‘इन्स्पेक्टर-कम-फॅसिलिटेटर’ ही संकल्पना लागू केल्याने कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीत शिथिलता येण्याची शक्यता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

देशातील सुमारे ९० टक्क्यांहून अधिक असंघटित कामगार अजूनही प्रभावी सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य संरक्षण, पेन्शन, प्रसूती लाभ व रोजगार संरक्षणापासून वंचित असल्याचा मुद्दाही राष्ट्रीय समाज पक्षाने उपस्थित केला आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये या घटकांसाठी स्पष्ट व सक्तीच्या तरतुदी नसल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. रात्रपाळी, असुरक्षित रोजगार व कंत्राटीकरणामुळे महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतात, तर नवीन प्रक्रियात्मक अटींमुळे ट्रेड युनियनच्या अधिकारांवर परिणाम होऊन सामूहिक सौदाशक्ती कमकुवत होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये शासनाची थेट जबाबदारी कमी होऊन कामगारांवर अधिक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता, स्थलांतरित व हंगामी कामगारांसाठी प्रभावी संरक्षण यंत्रणेचा अभाव, बोनस, पी.एफ. व ग्रॅज्युइटीवरील दीर्घ सेवाकालाच्या अटींमुळे कंत्राटी कामगारांना होणारे नुकसान, किमान वेतनातील अपुरा घरभाडे भत्ता आणि वेतन पात्रतेवरील ‘सीलिंग मर्यादा’ यामुळे अनेक कामगार लाभांपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दाही निवेदनातून मांडण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय समाज पक्षाने या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे १५ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये नवीन ४ लेबर कोडची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी देशव्यापी कामगार संघटना, सामाजिक संघटना व कामगार प्रतिनिधींसोबत व्यापक चर्चा करणे, कंत्राटीकरण व फिक्स टर्म रोजगारावर नियंत्रण आणणे, संपाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवणे, ८ तास काम-८ तास विश्रांती-८ तास वैयक्तिक जीवन हे ऐतिहासिक कामगार तत्त्व कायम ठेवणे, सर्व असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा, पेन्शन व मातृत्व लाभ योजना लागू करणे, समान कामास समान वेतन लागू करणे आणि कंत्राटी कामगारांना समान वेतन व संरक्षण देणे यांचा समावेश आहे.

याशिवाय ट्रेड युनियनच्या अधिकारांचे संरक्षण, महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र व प्रभावी सुरक्षा तरतुदी, लेबर कोडमधील वादग्रस्त तरतुदी संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठविणे, बोनस, पी.एफ. व ग्रॅज्युइटी लाभांसाठी असलेली ५ वर्षांची सेवाकाल मर्यादा कमी करून ती १ वर्ष करणे, किमान वेतनातील घरभाडे भत्ता ३० टक्के करणे, वेतन पात्रतेची सीलिंग मर्यादा रद्द करणे, असंघटित व स्थलांतरित कामगारांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा आयोग स्थापन करणे आणि कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी निरीक्षण यंत्रणा कायम ठेवणे या मागण्यांचाही समावेश आहे. तसेच घरभाडे मर्यादा ५ टक्के व ५० कामगारांची अट रद्द करून सरसकट ३० टक्के घरभाडे किमान वेतना सोबत देण्यात यावे. बोनस, इएसआयसी, पी एफ व इतर कल्याणकारी योजनांवरील लाभाच्या मर्यादेवरील सिलिंग काढून टाकण्यात यावी. 

कामगार हे देशाच्या औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे मुख्य आधारस्तंभ असून, सुधारणांच्या नावाखाली त्यांच्या ऐतिहासिक हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय लोकशाही व सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना बाधा पोहोचवणारा ठरेल, असे राष्ट्रीय समाज पक्षाने निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाने कामगार हिताला प्राधान्य देत नवीन लेबर कोडमधील वादग्रस्त तरतुदींवर पुनर्विचार करावा आणि कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा कामगार नेते श्री भगवान ढेबे. यांनी केली