Ticker

6/recent/ticker-posts

नंदुरबारमध्ये शासकीय शिक्षकांकडून खाजगी शिकवणीचा प्रकार?



नियम धाब्यावर; शिक्षण विभागाच्या भूमिकेकडे पालकांचे लक्ष....


नंदुरबार (प्रतिनिधी) मोईनोद्दीन शाह 

नंदुरबार तालुक्यात काही शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक खाजगी संस्था तसेच कोचिंग क्लासेसमध्ये अध्यापन करत असल्याची चर्चा सध्या शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रंगू लागली आहे. शासनाच्या स्पष्ट नियमांना छेद देत काही शिक्षक शाळेची वेळ संपल्यानंतर खासगी शिकवणी घेत असल्याचा आरोप पालक व नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तालुक्यातील विविध भागांमध्ये काही शिक्षक हे स्वतःच्या नावाने किंवा खासगी संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिकवणी देत असल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी हे प्रकार गुप्तपणे नसून उघडपणे सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शासकीय शिक्षकांच्या जबाबदारीवर आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

पालकांकडून नाराजी व्यक्त

पालकांचे म्हणणे आहे की, शासकीय शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे अपेक्षित असते. मात्र काही शिक्षकांकडून खासगी क्लासेसकडे अधिक लक्ष दिले जात असल्यास, त्याचा परिणाम शाळांतील अध्यापनावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्थिक लाभासाठी नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

काही पालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “दिवसभर शाळेत शिकवणारे शिक्षक संध्याकाळी खासगी क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवताना दिसतात. शासनाने बंदी घातलेली असताना असे प्रकार सुरू असतील तर त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.”

शासनाचे स्पष्ट नियम काय सांगतात?

महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार कोणत्याही शासकीय अथवा अनुदानित शाळेतील शिक्षकाला खाजगी शिकवणी घेणे किंवा कोचिंग क्लासेसमध्ये अध्यापन करणे मान्य नाही.

RTE कायदा 2009 – कलम 28

शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act, 2009) च्या कलम 28 नुसार सरकारी शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. या नियमाचा मुख्य उद्देश शिक्षकांनी पूर्णवेळ शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे हा आहे.याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा आचरण नियमांनुसारही शासकीय कर्मचाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय इतर आर्थिक स्वरूपाचे काम करण्यास निर्बंध आहेत.

प्रशासन काय भूमिका घेणार?

या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तालुक्यात सुरू असलेल्या खासगी संस्था व कोचिंग क्लासेसची तपासणी करून त्याठिकाणी शासकीय शिक्षक अध्यापन करत आहेत का, याची पडताळणी करण्याची मागणी पालक व नागरिकांकडून केली जात आहे.जर आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आले, तर संबंधित शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्रश्न

शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, शासकीय शिक्षकांनी खाजगी शिकवणी घेण्याची प्रवृत्ती वाढल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता निर्माण होऊ शकते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी खासगी शिकवणीचा लाभ घेतील; मात्र सामान्य विद्यार्थ्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे शिक्षण विभागाने अशा प्रकारांवर नियमित देखरेख ठेवून आवश्यक ती कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.


Post a Comment

0 Comments