हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्णय NOC नसल्यामुळे दस्त नोंदणी रोखू शकत नाही

 

*देवणी शहरात गुंठेवारी दस्त नोंदणी अडवणूक करीत असल्याची नागरिकांचा तक्रार*

देवणी शहरात गुंठेवारी जमीन दहा गुंठ्यामधील खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीसाठी डेप्युटी कलेक्टरचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य असल्याची अट घातली जात असल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. मात्र Bombay High Court च्या निर्णयानुसार केवळ NOC नसल्यामुळे नोंदणी अधिकारी दस्त नोंदणी नाकारू शकत नाही, .मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने Siddharth Goel v. The Sub‑Registrar Class II या प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की नोंदणी अधिकाऱ्याचा अधिकार मर्यादित आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने Neutral Citation: 2026:BHC-AS:9479-DB   नोंदणी अधिकारी इतर कायद्यांच्या आधारावर दस्त नाकारू शकत नाही न्यायालयाने स्पष्ट केले की Registration Act 1908 मधील कलम 34 व 35 नुसार नोंदणी अधिकारी फक्त दस्ताची सही, पक्षकारांची ओळख आणि स्टॅम्प ड्युटी तपासू शकतो. इतर कायदे जसे की Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act 1947 (तुकडेबंदी कायदा) यांचा आधार घेऊन दस्त नोंदणी नाकारणे कायदेशीर नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये तुकडेबंदी कायद्याबाबत सुधारित तरतुदी जाहीर करून शहरी व नगरपंचायत क्षेत्रातील गुंठेवारी प्लॉट व्यवहार सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही नमूद केले जाते. या निर्णयानुसार जुने गुंठेवारी तुकडे नियमित करण्यासाठी सवलत देण्याचा  शासनाचा उद्देश तथापि  स्थानिक दस्त नोंदणी कार्यालयात अजूनही जुने नियम लावून डेप्युटी कलेक्टर NOC शिवाय गुंठेवारी बैनामा नोंदणी केली जात नाही. यामुळे काही एजंट व दलाल सक्रिय झाले असून “लातूर जिल्ह्यात इतरत्र तालुक्यात दस्त नोंदणी करून देतो” असे सांगून  एका दस्त नोंदणीस नागरिकांकडून सुमारे ५० हजार रुपये घेत असल्याची चर्चा आहे.

 हायकोर्टाचा निर्णय आणि ऑक्टोबर 2025 मधील शासन नियम अस्तित्वात असताना NOC ची अट लावून दस्त नोंदणी रोखणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना द्याव्यात आणि दलालांमार्फत होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवावी, दस्त नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करून गुंठेवारी व्यवहारांमध्ये शासनाच्या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करावी व सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास टाळावा, अशी मागणी देवणी  तालुक्यातील नागरिकांकडून होत आहे.