वाशिम जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा - गोर सेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.

दै लोकयुवा |जगदीश राठोड 

*मानोरा  :-* वाशिम जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यात अतिशय कमी पाऊस झाल्याने शासनाने दुष्काळ सदृश / दुष्काळ जाहीर केला आहे. खरीप पिके जळून गेली असून शेतकऱ्यांच्या हातात कवडीही नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी कळकळीची आणि जनहिताची मागणी गोर सेना, मानोरा तालुका शाखेच्या वतीने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे करण्यात आली आहे.

याबाबतचे विनंती अर्ज  तहसीलदार साहेब, मानोरा यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आला असून या निवेदनावर  तालुका अध्यक्ष सुनील राठोड, जिल्हा उपाध्यक्ष गोपाल चव्हाण, रामराव चव्हाण, डॉ. सुधाकर राठोड, जिल्हा सचिव अरविंद चव्हाण यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

 यावर्षी वाशिम जिल्ह्यातील सहाही तालुके - मानोरा, मंगरूळपीर, कारंजा, वाशिम, रिसोड, मालेगाव यांसह राज्यातील शेकडो तालुक्यात अतिशय कमी पाऊस झाला आहे. शासनाने दुष्काळ सदृश / दुष्काळ जाहीर केला आहे. अनेक शेतमजूर बंजारा समाजातील बांधवांसह इतरही समाजातील शेतकरी व मजूर रोजगारासाठी स्थलांतर करीत आहेत. त्याचा थेट परिणाम शिक्षणावर होत आहे.

 अशा परिस्थितीत शेतकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालक आपल्या मुला-मुलींचे शिक्षण, परीक्षा फी, प्रयोगशाळा फी, ग्रंथालय फी, क्रीडा फी, वसतिगृह फी, प्रवेश फी, टी.सी. फी भरण्यास असमर्थ आहेत. अनेक विद्यार्थी फी न भरल्याने शाळा-कॉलेज सोडण्याच्या तयारीत आहेत. विशेषतः १० वी, १२ वी, पदवी, आयटीआय, डीएड बीएड,पॉलिटेक्निक, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त समाधी व इतर मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांवर गळतीची वेळ आली आहे.

३)  शासनाने यापूर्वी दुष्काळी परिस्थितीत शैक्षणिक शुल्क माफीचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच धर्तीवर यावर्षीही तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून दुष्काळामुळे तो हिरावला जाऊ नये.

 भारतीय संविधानाच्या कलम २१-अ नुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण आणि दुष्काळ संहिता नुसार दुष्काळात विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारचे दिलासे देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

ज्या तालुक्यात शासनाने दुष्काळ / दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे, त्या तालुक्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित व खाजगी शाळा, महाविद्यालये, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालय विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे सन २०२५-२६ चे संपूर्ण परीक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, वसतिगृह शुल्क व इतर आनुषंगिक फी विशेष बाब म्हणून माफ करण्यात यावी.

ज्या विद्यार्थ्यांनी अगोदरच फी भरली आहे, त्यांना ती फी परत करण्यात यावी किंवा पुढील वर्षात समायोजित करण्यात यावी.वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भोजन व निवास शुल्क माफ करून त्यांना मोफत जेवणाची व्यवस्था करण्यात यावी.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हाधिकारी, व समाज कल्याण विभागाला तातडीने परिपत्रक काढण्याचे आदेश द्यावेत.

 कोणत्याही शिक्षण संस्थेने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्याला फीसाठी शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये, असा सक्त आदेश काढण्यात यावा.

शेवटी, आपण स्वतः शेतकरी पुत्र असून आपण या वेदनेची जाणीव ठेवून तात्काळ निर्णय घ्याल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आपण जर याचा शीघ्र निर्णय न घेतल्यास गोर सेना स्टाईलने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांसह ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी."_ असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आह