सामाईक ७/१२ वर नाव असलेल्यांची अडचण मिटली;

जयवंत डिसले. लोकयुवा दैनिक 

सातारा : सामाईक नावे असलेल्या ७/१२ जमिनीतील आपला हिस्सा विक्री करताना इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्यामुळे होणारे कौटुंबिक वाद आणि न्यायालयातील याचिका रोखण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता सामाईक क्षेत्रातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र दस्तासोबत जोडणे अनिवार्य केले आहे. तसे नसल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही, असा आदेश शासनाने केला आहे. सामाईक मिळकतीमधील सहहिस्सेदार आपापला हिस्सा इतरांच्या संमतीशिवाय परस्पर विक्री करत असल्याने पक्षकारांमध्ये वाद होत असतात. तसेच याचिकांची संख्याही वाढली होती. यावर तोडगा म्हणून महसूलने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक काढून सर्व दुय्यम निबंधकांना मानक कार्यपद्धतीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नवीन नियमामुळे सामाईक जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील फसवणूक थांबणार असून सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे. इतर हिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा 'एनओसी' असल्याशिवाय दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी होणार नाही.

दुय्यम निबंधकांना कारवाईचे निर्देश

मोजणीची 'क' प्रत उपलब्ध नसल्यास किंवा दस्तासोबत जोडलेली नसल्यास, इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती दस्ताचा भाग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संमतीपत्र जोडलेले नसल्यास कोणत्याही परिस्थितीत अशा दस्तांची नोंदणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने जारी केले असून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे बजावले आहे. 'क' प्रत जोडल्यास संमतीची गरज नाही जर जमिनीची विक्री करणाऱ्या हिस्सेदाराने भूमी अभिलेखकडून अधिकृत मोजणी करून मिळालेली अधिकृत 'क' प्रत दस्तासोबत जोडली असेल, तर इतर सहहिस्सेदारांच्या संमतीची किंवा 'एनओसी'ची अट लागू राहणार नाही.