प्रशासनातील कठोर आणि पारदर्शक कामकाजासाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग विभागाच्या सचिवपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यभरात ठोस निर्णयांची मालिका सुरू केली आहे. दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी ठाम भूमिका घेत त्यांनी शासन यंत्रणेला सजग करण्याचे काम सुरू केले आहे.
९०० शाळांवर कारवाईचा दणका
राज्यात अनेक ठिकाणी विद्यार्थी नसतानाही केवळ शासकीय अनुदान घेण्यासाठी चालविल्या जाणाऱ्या सुमारे ९०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला तिलांजली देऊन अनुदानाचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दिव्यांगांना न्यायाची अपेक्षा
दिव्यांग विभागाच्या सचिवपदावर मुंढे आल्याने राज्यातील दिव्यांग बांधवांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे, योजनांचा लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करणे यावर त्यांनी भर दिला आहे.
खोट्या प्रमाणपत्रांवर कारवाई
दिव्यांगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय नोकरी किंवा इतर सवलतींचा लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे दिव्यांग हक्कांच्या संरक्षणासाठी शासनाची भूमिका अधिक ठाम झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनातील शिस्तबद्ध आणि कडक कारभारामुळे तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, दिव्यांग बांधवांसाठी ते खऱ्या अर्थाने “कैवारी” ठरत आहेत.
0 Comments