जंतर-मंतर वरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील अमानवीय कारवाईच्या विरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव -ॲड निखिल सायरे यांनी दाखल केली तक्रार

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी :-

दिल्ली येथील जंतर मंतर परिसरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर दि. २० जुलै २०२६ रोजी दिल्ली पोलिस व पॅरा मिलीटरी फोर्सेस यांनी अवाजवी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. याच अमानवीय कारवाईच्या विरोधात स्थानिक ॲड निखिल भिमरावजी सायरे यांनी दि. २१ जुलै रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नवी दिल्ली यांचे कडे तक्रार दाखल केली आहे.

प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांसंदर्भातील विविध मागण्यांकरीता आमरण उपोषण सुरु केले होते. या उपोषणाला विद्यार्थ्यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. देशातील कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी दिल्ली येथील जंतर मंतर परिसरात जमले होते. शांततेत आंदोलन सुरू असताना दिल्ली पोलिस व पॅरा मिलीटरी फोर्सेस यांनी कोणतीही गरज नसताना अवाजवी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. यात अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. सदरची घटना अत्यंत गंभीर स्वरुपाची असुन पोलीसांनी आंदोलन दडपण्यासाठी केलेली कृती गैर व बेकायदेशीर देखील होती. सदरच्या घटनेने सर्रास मानवाधिकाराच्या चिंधड्या उडविल्याने स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते तथा ॲड निखिल भिमरावजी सायरे यांनी दिल्ली पोलिस व पॅरा मिलीटरी फोर्सेस यांच्या अवैध व बेकायदेशीर कारवाईविरोधात दिनांक २१ जुलै रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. सदरहु तक्रार दिनांक २४ जुलै रोजी स्विकृत होवुन प्रकरण क्रमांक २०९९/३०/०/२०२६ नुसार दाखल झालेली आहे.

प्रस्तुत प्रकरणात आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली पोलिस व पॅरा मिलीटरी फोर्सेस यांच्या अवैध व बेकायदेशीर कारवाईविरोधात काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

"कोणत्याही स्थितीत मानवाधिकाराचे उल्लंघन अस्विकारार्ह!": ॲड निखिल सायरे

प्रत्येकाच्या मानव अधिकाराचे संरक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असून कोणाच्याही बाबतीत मानवाधिकाराचे उल्लंघन होता कामा नये, असे वारंवार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. असे असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी दिल्ली पोलीस व पॅरा मिलिटरी फोर्स यांना हाताशी धरून मानवाधिकाराचे सर्रास उल्लंघन करत कोणतेही कारण नसताना आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज व अश्रुधुराचा वापर केला. हि बाब कदापिही स्वीकारार्ह नाही. म्हणूनच या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितल्याचे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते तथा ॲड निखिल सायरे यांनी केले