बोळेगाव रास्त भाव दुकान प्रकरणात जुलैचे नियतन व परमिट; आदेश कोणाचा, जबाबदार कोण?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वंतत्र चौकशी करून सुद्धा बोळेगाव येथील दुकानदार बिनधास्त वाटप करीत आहे.

बिलोली (प्रतिनिधी) विनोद वाघमारे 

बिलोली तालुक्यातील मौजे बोळेगाव येथील चेतना महिला बचत गटाच्या रास्त भाव दुकानाचा परवाना जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड यांनी चौकशीअंती रद्द केला. या आदेशाविरुद्ध संबंधित दुकानदाराने उपआयुक्त (पुरवठा), छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उपआयुक्तांनी प्रकरणाचा निकाल राखीव (Reserved for Orders) ठेवला आहे. मात्र, अंतिम आदेश प्रलंबित असतानाच संबंधित रास्त भाव दुकानासाठी जुलै महिन्याचे नियतन (Allocation) व परमिट जारी करून शासकीय गोदामातून धान्य वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या निर्णयामागील कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी परवाना रद्द करण्याच्या आदेशात कार्डधारकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पर्यायी व्यवस्था करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, पर्यायी व्यवस्था करण्याऐवजी त्याच दुकानदाराला पुन्हा धान्य वितरणासाठी नियतन व परमिट देण्यात आले असल्यास, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन झाले का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अंतिम निर्णय प्रलंबित असताना संबंधित दुकानदाराला धान्य वितरणासाठी परवानगी कोणाच्या आदेशाने देण्यात आली? यासाठी कोणत्या कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेण्यात आला? सक्षम प्राधिकाऱ्यांची लेखी मंजुरी होती का? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.या प्रकरणातील पूर्वीच्या चौकशीत धान्य तफावत आढळल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच मृत व्यक्तीच्या नावावर धान्य उचलल्याचा आरोपही नोंदविण्यात

आला होता. या आरोपांच्या आधारेच जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी संबंधित परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली होती. त्यामुळे अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच पुन्हा धान्य वितरणास परवानगी देण्यात आली असल्यास, त्या निर्णयामागील प्रक्रिया पारदर्शक होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.जर चौकशीत कोणत्याही सक्षम आदेशाशिवाय किंवा लागू नियमांचे उल्लंघन करून धान्य वितरण झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा अन्य दोषी व्यक्तीविरुद्ध लागू कायद्यांनुसार विभागीय व कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यास तेही प्रसिद्ध करण्यात येईल.

नागरिकांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून जुलै महिन्याचे नियतन व परमिट कोणाच्या आदेशाने जारी करण्यात आले, पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या आदेशाचे पालन का झाले नाही, निकाल राखीव असताना धान्य वितरणास परवानगी देण्याचा कायदेशीर आधार काय होता आणि या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.या प्रकरणातील अंतिम दोष निश्चित करणे हे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या चौकशी व पुनर्विलोकनातील अंतिम आदेशावर अवलंबून राहील. मात्र, प्रलंबित प्रकरणादरम्यान घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांची कायदेशीरता आणि पारदर्शकता तपासणे हे सार्वजनिक हिताचे असून, त्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.